हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए जिनमे गाँवों में खुलने वाले शराब के ठेको को लेकर भी फैसला किया गया. इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने की. साथ ही उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे.

अब ग्राम पंचायत नहीं बल्कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना शराब के ठेके नहीं खुलेंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा की गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।

इस फैसले के अनुसार, ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतू किसी भी समय अगले वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अवधि से लेकर और 30 सितम्बर की बजाय 31 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव पारित करके आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है. मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर की बजाय 15 जनवरी 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम द्वारा कुल सदस्यों के दस प्रतिशत अर्थात (वन-टेंथ) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।